Brancheorganisaties blij met ‘voorspelbaarder bedrijfslevenbeleid’
Thuiswinkel.org en INretail staan positief tegenover het verminderen van de lasten- en regeldruk, waarover in de troonrede werd gesproken.
Thuiswinkel.org en INretail staan positief tegenover het verminderen van de lasten- en regeldruk, waarover in de troonrede werd gesproken.
Er zijn veel meer aanvragen dan het huidige budget Impulsaanpak Winkelgebieden aan kan.
Volgens INretail hebben winkeliers hun deuren nog niet hoeven sluiten als gevolg van grootschalige systeemstoringen. In andere landen is dit wel het geval.
Volgens SODA, de organisatie die de civielrechtelijke afhandeling van de schade door diefstal regelt voor winkeliers, deelt de politie veel minder gegevens.
Onder meer de Consumentenbond, INretail en Thuiswinkel.org spreken van oneerlijke en onveilige handelspraktijken.
Het aantal winkeliers dat de stekker uit hun zaak trekt is in 2023 verdubbeld.
Het huidige model heeft volgens de initiatiefnemers te veel 'onredelijke bepalingen'.
Branchevereniging INretail doet deze schatting op basis van eerder onderzoek.
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gingen 6 landelijke politieke partijen in gesprek over retailonderwerpen tijdens het Nationaal Retail Debat. Wat kan (en wil) de politiek voor de winkelsector doen? 6 beloftes.
Door het snelle stijgen van de loonkosten, komt het verdienmodel van veel retailondernemers in de knel.
Door de toenemende lasten verwacht een groot deel van de winkeliers voornamelijk de komende maanden financiële problemen.
Directeur Jan Meerman spreekt van 'het nieuwe normaal'.
86 procent van de ondernemers in de non-food merkt een toename, blijkt uit onderzoek van brancheorganisaties INretail en NSO Retail.
De initiatiefwet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt de gemoederen bezig. Komt deze wet er doorheen, dan zijn retailers verplicht om te weten of toeleveranciers regels naleven op het gebied van klimaat, milieu en mensenrechten. Vijf vragen en antwoorden.
Inflatie en hoge energielasten vormen een dreigend probleem voor ondernemers, meldt brancheorganisatie INretail in een oproep aan de overheid om een standpunt in te nemen.
Blijf op de hoogte van het laatste retailnieuws!